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भारत बंद : SC/ST एक्ट पर SC के फैसले का विरोध, बिहार-ओडिशा में रोकी गई ट्रेन, पंजाब में परिवहन-इंटरनेट सेवाएं बंद

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नई दिल्ली, जालंधर (एजेंसियां)| एससी-एसटी उत्पीड़न प्रतिरोधक कानून को लेकर आज (सोमवार) बुलाए गए देशव्यापी बंद के मद्देनजर पंजाब में स्कूल, कॉलेज, परिवहन सेवा और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ङी पंजाब स्कूली शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं के सोमवार को होने वाली प्रैक्टीकल परीक्षाएं अब ग्यारह अप्रैल को होंगी। वहीं, सीबीएसई ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दी हैं। उधर बिहार और ओडिशा में सुबह से ही प्रदर्शनारियों ने रेल ट्रैक जामकर ट्रेन रोक दी और हाईवे पर भी जाम लगा दिया है।

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राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार रैपिड एक्शन फोर्स और बीएसएफ की चार-चार बटालियन के अलावा बारह हजार पुलिसकर्मी सोमवार को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैनात किए जाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि सशस्त्र बलों और अर्धसैनिकों बलों आवश्यकता के मुताबिक किसी भी सहायता के लिए स्टैंडबाय पर रखा गया है। पंजाब सरकार ने भारत बंद के आह्वान के कारण समूचे राज्य में बस सेवाओं के साथ मोबाईल इंटरनेट, शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) और डोंगल सेवाएं बंद करने की घोषणा की है।

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एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बंद के दौरान पंजाब सड़क परिवहन निगम (पीआरटीसी), पंजाब रोडवेज और पनबस की बसें नहीं चलेंगी। इसके अलावा रविवार को पांच बजे से ध्वनि कॉल को छोड़कर सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए), सभी एसएमएस सेवाएं और सभी डोंगल सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं जो रात 11 बजे तक बंद रहेंगी।
पंजाब के जालंधर जिले में सोमवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई है। जालंधर के उपायुक्त वरिंदर कुमार शर्मा जिले के शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की। उपायुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि सोमवार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद रखा जाएगा।

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भारत बंद को कई संगठनों का समर्थन
एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरोध में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा, भीम आर्मी समेत कई संगठनों ने सोमवार को भारत बंद की अपील की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च को दिए एक फैसले में एससी-एसटी एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। दलित संगठनों की ओर से बुलाए गए इस बंद को कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन है।

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छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद को अपना समर्थन दिया है। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने केंद्र सरकार से आज मांग की कि एससी/एसटी एक्ट कानून संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए ताजा फैसले को देखते हुए पुर्नविचार याचिका दायर कर मजबूती से पक्ष रखे। छाबड़ा ने चंडीगढ़ के सभी एस सी/एस टी से जुड़े नेता व कार्यकर्ताओं से अपना विरोध शांतिपूर्वक ढंग से दर्ज कराने की अपील की है।

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इनसो का पूर्ण समर्थन
इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की छात्र इकाई इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (इनसो) ने सोमवार को आयोजित अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न प्रतिरोधक कानून को कमजोर किए जाने के विरोध में ‘भारत बंद’ को पूर्ण समर्थन देने की मांग की। इनसो के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा नीत सरकार के तानाशाही रवैये के कारण संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि इनसो का बाबासाहब के लिखे संविधान में पूरा विश्वास है इसलिए बंद उनके संगठन का पूरा समर्थन है।

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